PM Dhan Dhanya Krishi Yojana 2025: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना

भारत में कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि एक परंपरा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। PM Dhan Dhanya Krishi Yojana देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसान आज भी कम संसाधनों, अस्थिर उत्पादन और सीमित बाजार पहुंच के कारण कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 से नई समग्र कृषि विकास योजना की शुरुआत की है।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का लक्ष्य किसानों की आय, उत्पादकता, संसाधनों की उपलब्धता और बाजार पहुंच को बेहतर बनाना है। इस लेख के जरिये आपको योजना का उदेश्य, लाभ, विशेषता आदि के बारे में पता चलेगा।

Overview: पीएम धन धान्य कृषि योजना

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana का उदेश्य

यह योजना सरकार की अन्य Krishi Vikas Yojana की तर्ज पर छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

प्रमुख उद्देश्य:

1. कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाना।
2. सीमांत व छोटे किसानों को समर्पित सहायता।
3. सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाना।
4. जैविक व प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन।
5. फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना।
6. भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराना।
7. कृषि में तकनीक व नवाचार को प्रोत्साहन देना।
8. महिला किसानों और आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता देना।

पीएम धन धान्य कृषि योजना पात्रता मानदंड

• भारत का नागरिक होना चाहिए।
• 1 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि वाले किसान।
• छोटे एवं सीमांत किसान।
• जिन किसानों ने PM-KISAN, Rail Kaushal Vikas Yojana या अन्य कृषि योजनाओं में पूर्व लाभ लिया है, वे भी पात्र होंगे।
• महिला किसान, विधवा, SHG सदस्य प्राथमिकता में।
• अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग किसान।
• चयनित 100 जिलों में भूमि होना अनिवार्य।
• भूमि का रिकॉर्ड आधिकारिक रूप से दर्ज होना चाहिए।

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana जरूरी दस्तावेज

1. आधार कार्ड
2. भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
3. बैंक पासबुक की प्रति
4. निवास प्रमाण पत्र
5. पासपोर्ट साइज फोटो
6. मोबाइल नंबर
7. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो
8. महिला प्रमाण पत्र / विधवा प्रमाण पत्र
9. PM-KISAN ID
10. भू-अभिलेख का नक्शा / पट्टा / रसीद

कुल बजट और वित्तीय संरचना

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का बजट केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर साझा करते हैं।

कुल अनुमानित खर्च (6 वर्षों के लिए):

1. केंद्र सरकार: ₹24,000 करोड़ प्रति वर्ष = ₹1.44 लाख करोड़
2. राज्य सरकारें: ₹17,000 करोड़ (अनुमानित)
3. कुल ₹1.61 लाख करोड़ (छह वर्षों में)

बजट का उपयोग:

• सिंचाई सुविधा – 25%
• कृषि यंत्र व उपकरण – 20%
• बीज व खाद – 15%
• जैविक व प्राकृतिक खेती – 10%
• भंडारण व गोदाम – 10%
• प्रशिक्षण व तकनीक – 10%
• प्रशासन व निगरानी – 10%

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana लागू जिलों के नाम

यह योजना देश के उन 100 जिलों में लागू की जाएगी, जहाँ:

1. कृषि उत्पादकता न्यूनतम है
2. वर्षा पर निर्भरता अधिक है
3. सिंचाई व भंडारण की सुविधा कम है
4. गरीबी दर अधिक है
5. सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन है

राज्य सरकारें इन जिलों की पहचान करेंगी और उनकी जरूरतों के अनुसार जिला कृषि योजना तैयार की जाएगी।

Implementation Process Of PM Dhan Dhanya Krishi yojana

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि  योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है:

जिला स्तर:

• जिला धन-धान्य समिति का गठन
• जिला कृषि योजना बनाना
• कृषि विज्ञान केंद्र, एफपीओ, पंचायतों से सहयोग

राज्य स्तर:

1. राज्य क्रियान्वयन एजेंसी
2. योजना की निगरानी और मार्गदर्शन
3. राज्यवार प्रदर्शन सूचकांक

राष्ट्रीय स्तर:

• कृषि मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन निर्माण
• राज्यों को बजट आवंटन
• निगरानी के लिए PMU (Programme Management Unit) की स्थापना

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana आवेदन से जुड़ी जरूरी बातें

1. आवेदन केवल उन्हीं किसानों का स्वीकार होगा जो 100 चयनित जिलों में आते हैं।
2. एक ही परिवार के एक सदस्य को एक बार में आवेदन की अनुमति होगी।
3. राज्य सरकारें आवेदन की अंतिम तिथि और विशेष निर्देश पोर्टल/अखबारों में प्रकाशित करेंगी।

हालांकि आपको बता दू की के कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं बनी है। जल्द ही सरकार इस योजना को लॉच करेगी।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से जुड़े लाभ

• छोटे और सीमांत किसानों को सीधी वित्तीय सहायता।
• खेती की उत्पादकता और आमदनी में वृद्धि।
• सिंचाई, बीज, मशीनरी, भंडारण की सुविधा।
• महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता।
• जैविक खेती को बढ़ावा और बाजार से सीधा जुड़ाव।
• फसल बीमा और प्राकृतिक आपदा में राहत।
• ग्रामीण स्तर पर रोज़गार और उद्यमिता को बढ़ावा।

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana के विशेषताएँ

1. 100 पिछड़े जिलों में लागू।
2. 2025–2031 तक 6 वर्षों की योजना।
3. GIS और डिजिटल प्लेटफॉर्म से निगरानी।
4. केंद्र-राज्य की संयुक्त पहल.
5. जिलेवार कृषि योजना और समेकित विकास।
6. तकनीक, नवाचार और प्रशिक्षण पर ज़ोर।
7. कम लागत में अधिक उत्पादन वाला मॉडल।

अन्य पूछे गए प्रश्न (FAQ)