भारत सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर PM SVANidhi Yojana की शुरुआत जून 2020 से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹10,000 तक का ब्याज सब्सिडी युक्त और बिना गारंटी वाला ऋण प्रदान किया जाता है जिससे वे … Read more
Gruha Lakshmi Scheme is an ambitious public welfare scheme launched by the Government of Karnataka, aiming to empower women in the state economically. Under ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ, women are given financial assistance of ₹2000 per month. The scheme is especially designed for women who are the head of the household and have a weak … Read more
The UDID Card full form is Unique Disability Identity. It is an initiative of the Government of India. This has been implemented in collaboration with the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) and the Ministry of Social Justice. It aims to create a nationally integrated database of all persons with disabilities in India. … Read more
Harischandra Yojana: भारत सरकार और राज्य सरकारें समय-समय पर जनता के हित में अनेक योजनाएं लाती रहती हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है हरिश्चंद्र योजना, जिसे विशेष रूप से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अंतिम संस्कार के खर्च में सहायता देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस … Read more
Nanda Gaura Yojana– नंदा गौरा योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा बेटियों के कल्याण के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनके शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित करना है। योजना के अंतर्गत राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग … Read more
भारत के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार देश की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। लकड़ी, धातु, मिट्टी, कपड़ा और अन्य पारंपरिक हस्तशिल्प के माध्यम से वे न केवल अपनी आजीविका चलाते हैं, बल्कि देश की कला को जीवंत भी रखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हीं पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने … Read more
नरेगा (National Rural Employment Guarantee Act), जिसे अब MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) कहते हैं, भारत की एक ऐतिहासिक योजना है। जिसे वर्ष 2005 में 23 अगस्त को पारित, 2 फ़रवरी 2006 से लागू किया गया था। यह कानून ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिन का गारंटीड रोजगार देने की … Read more
Mukhyamantri Annapurna Yojana: मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा 28 जून 2024 को लागू की गई, एक महत्वपूर्ण पहल है। जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ और सस्ता भोजन बनाने का ईंधन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को प्रति वर्ष तीन मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। … Read more
There have been numerous efforts in India to make land-related documents, demarcation, and maps digital and transparent. One of these efforts is the Mojini V3 Status portal launched by the Government of Karnataka. It is a modern, digital platform that provides land survey-related services to citizens. This is the third and most advanced version of … Read more
Krishi Vikas Yojana– कृषि विकास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के किसानों को तकनीकी सहायता, आधुनिक कृषि उपकरण, प्रशिक्षण, और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना किसानों को सशक्त बनाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधा सुधारने, तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने में मदद करती … Read more